केके शर्मा
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
स्वंतत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। तिंरगा लगाने में जो असमर्थ है उन घरों पर तिरंगा लगाने के लिए अब प्रत्येक शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों से 500 रुपए की राशि एकत्र कर तिरंगा लहराया जाएगा। 500 रुपए जमा कराने के निर्देश के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारियों से रुपए लेना अनुचित बताया है।
जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारी जोर-शोर से चल रही है। शहर सहित जिले में लगभग 3 लाख 2 हजार घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। संस्कृति विभाग से जिला प्रशासन को 2.50 लाख झंडे प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा जिला पंचायत के आजीविका मिशन के सहायता समूह भी करीब 52 हजार तिरंगा ध्वज तैयार करेंगे। प्रत्येक ध्वज की साइज 20 बाय 10 रखी गई है। सूत्रों की माने तो संस्कृति विभाग से जो ध्वज प्राप्त होंगे उनकी एक की लागत करीब 27 रुपए है। जबकि स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जाने वाले ध्वज की लागत इससे भी कम आएगी। ऐेसे में शासन के निर्देश नहीं होने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा सभी विभाग के कर्मचारियों से 500 रुपए एकत्र करना किसी को समझ नहीं आ रहा है।
जिले में करीब 10 हजार कर्मचारी
जिले में करीब 10 हजार कर्मचारी है। ऐसे में अगर सभी कर्मचारी राशि देते हैं तो करीब 50 लाख रुपए की राशि एकत्र होगी। हालांकि जो निर्देश जारी हुए है उसमें स्वेच्छा से राशि देने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ जो-जो कर्मचारी राशि देगा उसकी भी जानकारी मांगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कर्मचारी को कैसे भी कर राशि देना है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस संबंध में रतलाम, जावरा, पिपलौदा व आलोट के संकुल प्राचार्यो को पत्र जारी कर 22 जुलाई तक राशि एकत्र कर विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को जमा कराने के आदेश जारी किया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त कुल राशि एकत्र कर जिला पंचायत की अतिरिक्त सीईओ के संबंधित खाते में राशि जमा कराना है। बैंक खाते में जमा की गई राशि की रसीद, विकासखंड अंर्तगत राशि जमा कराए जाने वाले शिक्षक, कर्मचारी की सूची भी जिला शिक्षा अधिकारी ने मांगी है।
अभियान के तहत पोस्टर लांच
हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस क्रम में सोमवार को कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े द्वारा पोस्टर लांच किया गया। पोस्टर निजी तथा शासकीय वाहनों पर चस्पा किया जाएगा।
राशि लेना अनुचित
देश का प्रत्येक व्यक्ति, कर्मचारी इस अभियान में शामिल है। लेकिन कर्मचारियों से राशि लेना अनुचित है। शासन से भी ऐसा कोई आदेश नही है।
मुनींद्र दुबे, जिलाध्यक्ष राज्य शिक्षक संघ
हम भी इस अभियान में शामिल है। राज्य शिक्षा केंद्र के पास अच्छा बजट है। रुपए की कोई कमी नहीं है। कर्मचारियों से रुपए लेकर तिरंगा खरीदना शासन का आदेश नहीं है। इस प्रकार राशि लेना उचित नहीं है।
सर्वेश माथुर, अध्यक्ष मप्र शिक्षक संघ
स्वेछिक है कोई दबाव नहीं
शासन का कोई आदेश नहीं है। कर्मचारी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जो भी राशि जमा कराना चाहता है वह स्वेच्छा से करा सकता है। सामाजिक संस्थाओं, संगठनों के अलावा सभी के सहयोग से अभियान संचालित होगा।
जमुना भिड़े, अभियान की नोडल एवं जिला पंचायत सीईओ रतलाम
